अद्यावधिक: २०८३ भदौ। संविधानका धारा-संख्या र संरचना स्थायी हुन्; संशोधन भएमा मात्र फेरिन्छ।
१. आधारभूत तथ्य
• जारी मिति: २०७२ असोज ३ (सेप्टेम्बर २०, २०१५)
• जारी गर्ने: संविधान सभा (दोस्रो), सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ
• लागू मिति: जारी भएकै दिनदेखि
• संरचना: प्रस्तावना + ३५ भाग + ३०८ धारा + ९ अनुसूची
• नेपालको सातौँ संविधान; संविधान सभाबाट बनेको दोस्रो प्रयास
• असोज ३ लाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइन्छ
नेपालका सात संविधान:
१. नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
२. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
४. नेपालको संविधान, २०१९ (पञ्चायती)
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
७. नेपालको संविधान, २०७२
२. राज्यको परिभाषा (धारा ४)
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।
धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षण सहितको धार्मिक-सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ — यो स्पष्टीकरण संविधानमै छ, र परीक्षामा यही सोधिन्छ।
३. भागहरूको नक्सा (परीक्षामा सबैभन्दा धेरै सोधिने)
• भाग १ — प्रारम्भिक (धारा १–९): राष्ट्र, राष्ट्रियता, झण्डा, भाषा
• भाग २ — नागरिकता (१०–१५)
• भाग ३ — मौलिक हक र कर्तव्य (१६–४८): ३१ वटा मौलिक हक
• भाग ४ — राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (४९–५५)
• भाग ५ — राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (५६–६०)
• भाग ६ — राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति (६१–७०)
• भाग ७ — संघीय कार्यपालिका (७४–८३)
• भाग ८ — संघीय व्यवस्थापिका (८३–८८)
• भाग ९ — संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि (८९–९९)
• भाग १० — संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली (११५–१२६)
• भाग ११ — न्यायपालिका (१२६–१५६)
• भाग १३–१६ — प्रदेश कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यविधि
• भाग १७–१८ — स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
• भाग १९ — अन्तरसरकारी सम्बन्ध
• भाग २१–२९ — संवैधानिक अंग तथा आयोगहरू
• भाग ३१ — संविधान संशोधन (धारा २७४)
४. मौलिक हक (धारा १६–४६) — ३१ वटा
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (१६), स्वतन्त्रताको हक (१७), समानताको हक (१८), सञ्चारको हक (१९), न्याय सम्बन्धी हक (२०), अपराध पीडितको हक (२१), यातना विरुद्धको हक (२२), निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक (२३), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (२४), सम्पत्तिको हक (२५), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (२६), सूचनाको हक (२७), गोपनीयताको हक (२८), शोषण विरुद्धको हक (२९), स्वच्छ वातावरणको हक (३०), शिक्षा सम्बन्धी हक (३१), भाषा तथा संस्कृतिको हक (३२), रोजगारीको हक (३३), श्रमको हक (३४), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (३५), खाद्य सम्बन्धी हक (३६), आवासको हक (३७), महिलाको हक (३८), बालबालिकाको हक (३९), दलितको हक (४०), ज्येष्ठ नागरिकको हक (४१), सामाजिक न्यायको हक (४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (४३), उपभोक्ताको हक (४४), देश निकाला विरुद्धको हक (४५), संवैधानिक उपचारको हक (४६)।
सम्झने कुरा: संवैधानिक उपचारको हक (४६) मौलिक हकको रक्षक हो — यसकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्छ।
५. संशोधन (धारा २७४)
• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता — यी संशोधन गर्न नसकिने विषय हुन्।
• संशोधन विधेयक कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिन्छ; दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक।
• प्रदेशको सिमाना वा अधिकार सूचीलाई असर पर्ने संशोधनमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ।
६. आपत्कालीन अवस्था (धारा २७३)
• युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारण घोषणा हुने
• राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा घोषणा गर्ने
• एक पटकमा बढीमा तीन महिना; संघीय संसद्को दुई तिहाइबाट स्वीकृत भए थप तीन महिनासम्म
• आपत्कालमा पनि निलम्बन गर्न नसकिने: बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक, यातना विरुद्धको हक, समानताको हक लगायत
