संघीय संरचना: ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तह
स्थायी2026-09-07
अद्यावधिक: २०८३ भदौ। इकाइ संख्या र प्रदेश राजधानी स्थायी हुन्।
१. तीन तह
संघ (१) — प्रदेश (७) — स्थानीय तह (७५३)
अधिकारको बाँडफाँड अनुसूचीमा छ:
• अनुसूची ५ — संघको एकल अधिकार (३५ विषय)
• अनुसूची ६ — प्रदेशको एकल अधिकार (२१ विषय)
• अनुसूची ७ — संघ र प्रदेशको साझा अधिकार (२५ विषय)
• अनुसूची ८ — स्थानीय तहको एकल अधिकार (२२ विषय)
• अनुसूची ९ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार (१५ विषय)
अवशिष्ट अधिकार (residual power) संघमा निहित हुन्छ।
२. सात प्रदेश
प्रदेश — राजधानी — जिल्ला संख्या
१. कोशी प्रदेश — विराटनगर — १४
२. मधेश प्रदेश — जनकपुर — ८
३. बागमती प्रदेश — हेटौंडा — १३
४. गण्डकी प्रदेश — पोखरा — ११
५. लुम्बिनी प्रदेश — देउखुरी (दाङ) — १२
६. कर्णाली प्रदेश — वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) — १०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश — गोदावरी (कैलाली) — ९
जोड: १४+८+१३+११+१२+१०+९ = ७७ जिल्ला
सम्झनुहोस्: सुरुमा प्रदेशहरू नम्बरले मात्र चिनिन्थे। प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले नाम तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नामहरू क्रमशः राखिएका हुन्।
सबैभन्दा धेरै जिल्ला भएको प्रदेश: कोशी (१४)। सबैभन्दा कम: मधेश (८)।
क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश: कर्णाली। जनसंख्यामा सबैभन्दा ठूलो: बागमती।
३. ७५३ स्थानीय तहको बनोट
• महानगरपालिका — ६
• उपमहानगरपालिका — ११
• नगरपालिका — २७६
• गाउँपालिका — ४६०
जोड — ७५३
छ महानगरपालिका: काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगंज।
क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका: पोखरा।
जिल्ला समन्वय समिति — ७७। जिल्ला अब प्रशासनिक तथा समन्वयकारी इकाइ हो, सरकारको तह होइन।
४. संघीय संसद्
प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन)
• कुल सदस्य: २७५
• १६५ — प्रत्यक्ष निर्वाचित (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली)
• ११० — समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
• कार्यकाल: ५ वर्ष
• उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर: २५ वर्ष
• विघटन हुन सक्ने सदन
राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन)
• कुल सदस्य: ५९
• ५६ — निर्वाचित, प्रत्येक प्रदेशबाट ८ (३ महिला, १ दलित, १ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक अनिवार्य)
• ३ — राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (कम्तीमा १ महिला)
• कार्यकाल: ६ वर्ष; प्रत्येक २ वर्षमा एक तिहाइ सदस्य अवकाश
• स्थायी सदन — विघटन हुँदैन
• उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर: ३५ वर्ष
• अध्यक्षता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्छन्
महिला प्रतिनिधित्व: संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायबाट हुनुपर्ने; निर्वाचक मण्डलमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य रहन्छन् (मतभार फरक)।
५. प्रदेश र स्थानीय तह
प्रदेश सभा
• आकार: सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या; त्यसको ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक
• कार्यकाल ५ वर्ष; कार्यकारी प्रमुख: मुख्यमन्त्री
• प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिबाट नियुक्त — संघको प्रतिनिधि
• मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने
स्थानीय तह
• गाउँ/नगर कार्यपालिका — अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, मनोनीत सदस्य
• गाउँ/नगर सभा — व्यवस्थापकीय अंग; स्थानीय कानुन बनाउने अधिकार
• न्यायिक समिति — उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्य; स्थानीय विवाद निरूपण गर्ने
• निर्वाचन हरेक ५ वर्षमा (२०७४, २०७९ → अर्को २०८४ आसपास)
