अद्यावधिक: २०८३ भदौ। निकायको संख्या, गठन र कार्यकाल संवैधानिक हुन्; पदाधिकारीका नाम फेरिन्छन्, सूचना विभागको वेबसाइटबाट पुष्टि गर्नुहोस्।
१. तेह्र संवैधानिक निकाय
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२. महालेखा परीक्षक
३. लोक सेवा आयोग
४. निर्वाचन आयोग
५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
६. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
७. राष्ट्रिय महिला आयोग
८. राष्ट्रिय दलित आयोग
९. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
१०. आदिवासी जनजाति आयोग
११. मधेशी आयोग
१२. थारू आयोग
१३. मुस्लिम आयोग
महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक पद हो तर आयोग होइन — यो भाग २२ मा छ।
साझा नियम: संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष वा ६५ वर्ष उमेर — जुन पहिले हुन्छ। पुनर्नियुक्ति हुँदैन। महाभियोगबाट मात्र हट्ने।
२. प्रमुख निकायको विवरण
लोक सेवा आयोग (भाग २३, धारा २४२–२४३)
• स्थापना: २००८ असोज १
• गठन: अध्यक्ष र अन्य सदस्य (बढीमा ६ सदस्य)
• अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति: राष्ट्रपतिबाट, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा
• योग्यता: कम्तीमा २० वर्ष सरकारी सेवा वा प्रतिष्ठित व्यक्ति; उमेर ४५ वर्ष पूरा
• काम: निजामती सेवाका पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन; सेवा शर्त, विभागीय कारबाही र प्रशासनिक सुधारमा परामर्श
• प्रदेश लोक सेवा आयोग छुट्टै — प्रदेश कानुनबमोजिम गठित
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (भाग २१)
• गठन: प्रमुख आयुक्त र बढीमा ४ आयुक्त
• क्षेत्राधिकार: भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजन
• विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने
महालेखा परीक्षक (भाग २२)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण
• राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने
• मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा समेत परीक्षण गर्ने
निर्वाचन आयोग (भाग २४)
• गठन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र बढीमा ४ आयुक्त
• मतदाता नामावली तयारी, निर्वाचन सञ्चालन, दल दर्ता
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (भाग २५)
• गठन: अध्यक्ष र ४ सदस्य
• मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन र सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६)
• गठन: अध्यक्ष र ४ सदस्य
• वित्तीय समानीकरण अनुदानको आधार निर्धारण, राजस्व बाँडफाँडको सिफारिस, आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस
३. संवैधानिक परिषद् (धारा २८४)
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निकाय। सदस्य ६ जना:
• प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष
• प्रधान न्यायाधीश
• प्रतिनिधि सभाका सभामुख
• राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष
• प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता
• प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख
प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानुन मन्त्री थपिन्छन्।
४. न्यायपालिका (भाग ११)
तीन तह: सर्वोच्च अदालत — उच्च अदालत (७) — जिल्ला अदालत (७७)
सर्वोच्च अदालत
• प्रधान न्यायाधीश र बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश
• प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष; अवकाश उमेर ६५ वर्ष
• अभिलेख अदालत; संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार
• असाधारण अधिकारक्षेत्र (धारा १३३) — रिट जारी गर्ने
पाँच प्रकारका रिट: बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा
उच्च अदालत (७) का मुख्य पीठ: विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, दिपायल
न्याय परिषद् (धारा १५३) — ५ सदस्य
• प्रधान न्यायाधीश — अध्यक्ष
• कानुन तथा न्याय मन्त्री
• सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश
• राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक कानुनविद्
• नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक वरिष्ठ अधिवक्ता
विशेष अदालत — भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने।